केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे DA और DR की दरें 53% से बढ़कर 55% हो जाएंगी। इस निर्णय से लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 66 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
आमतौर पर, महंगाई भत्ते में 3% से 4% की वृद्धि होती है, लेकिन इस बार यह बढ़ोतरी केवल 2% रही, जो पिछले सात वर्षों में सबसे कम है। इसके बावजूद, यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ते की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। यह सूचकांक खुदरा महंगाई दर को मापता है, जो आम ग्राहकों द्वारा दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होता है। DA की समीक्षा और संशोधन हर छह महीने में किया जाता है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के अनुरूप राहत मिल सके।
8वें वेतन आयोग का गठन
इसके अलावा, सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है, जिसकी सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा और सुधार के लिए उठाया गया है।
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