किसान MSP बढ़ोतरी 2025: धान कपास की नई कीमत और क्रेडिट कार्ड योजना

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला – खरीफ फसलों की कीमतों में वृद्धि

हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ सीजन की चौदह प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से देशभर के किसानों को बेहतर आय मिलने की उम्मीद है।

धान और कपास की नई MSP दरें

इस नई घोषणा के अनुसार धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। यह पिछली दर से 69 रुपए अधिक है। वहीं कपास की नई कीमत 7,710 रुपए तय की गई है, जबकि इसकी विशेष किस्म के लिए 8,110 रुपए का भाव निर्धारित किया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की समझ

न्यूनतम समर्थन मूल्य एक गारंटीशुदा दर है जो किसानों को उनकी उपज के लिए मिलती है। यह व्यवस्था बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार इसे एक प्रकार की बीमा नीति के रूप में संचालित करती है।

MSP में शामिल फसलों की सूची

वर्तमान में कुल 23 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में आती हैं:

अनाज की फसलें: धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ दलहन फसलें: चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर तिलहन फसलें: सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगरसीड व्यावसायिक फसलें: कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट

खरीफ फसलों की विशेषताएं

खरीफ की फसलें मानसून के मौसम में उगाई जाती हैं। इनमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, अरहर, कपास आदि शामिल हैं। ये फसलें जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में इनकी कटाई होती है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना में सुधार

सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को अगले वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत:

किसान तीन लाख रुपए तक का लोन सात प्रतिशत ब्याज पर ले सकते हैं
समय पर भुगतान करने वालों को तीन प्रतिशत तक की छूट मिलती है
पशुपालन और मछली पालन के लिए दो लाख रुपए तक की सीमा निर्धारित है

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

रेल परियोजनाएं: महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। रतलाम-नागदा और वर्धा-बल्हारशाह मार्गों पर नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी।

सड़क विकास: आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर का चार लेन हाईवे बनाया जाएगा। यह परियोजना कृष्णापटनम पोर्ट की कनेक्टिविटी सुधारेगी।

किसानों के लिए फायदे

यह नई नीति किसानों को कई तरीकों से लाभ पहुंचाएगी:

बेहतर आय सुनिश्चितता
कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता
फसल लागत से न्यूनतम 50% अधिक मूल्य की गारंटी
बाजार के जोखिमों से सुरक्षा

निष्कर्ष

केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विस्तार से कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। यह कदम भारतीय कृषि की उत्पादकता और किसानों की आय दोनों को बढ़ाने में सहायक होगा।