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SEBI की पूर्व चेयरपर्सन को मिली राहत

माधबी बुच हिंडनबर्ग केस में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। लोकपाल की एंटी करप्शन बॉडी ने SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच को पूर्ण रूप से क्लीनचिट दे दी है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है जो इस मामले को लेकर चिंतित थे।

लोकपाल ने किया साफ – कोई ठोस सबूत नहीं

लोकपाल ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि माधबी बुच के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप अनुमानों पर आधारित हैं। इस केस में कोई भी वेरिफाइड मटेरियल या ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “हमने सभी शिकायतों की गहराई से जांच की है। परंतु हमारे विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि ये आरोप अपुष्ट और अप्रमाणित हैं।”

माधबी बुच पर लगे मुख्य आरोप क्या थे

पहला आरोप: अडाणी ग्रुप से जुड़े एक फंड में बड़ी मात्रा में निवेश करना दूसरा आरोप: M&M और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों से कंसल्टेंसी फीस के नाम पर लेन-देन तीसरा आरोप: वॉकहार्ट से किराए की आय के नाम पर व्यवहार चौथा आरोप: ICICI बैंक के ESOP बेचकर अनुचित लाभ कमाना पांचवा आरोप: विभिन्न मामलों से खुद को अलग करने का दिखावा करना

हिंडनबर्ग रिसर्च के दावे क्या थे

अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अगस्त 2024 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि माधबी बुच और उनके पति धवल बुच की ‘ग्लोबल डायनामिक अपॉर्च्युनिटी फंड’ नामक ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग का आरोप था कि इस फंड में अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी ने भारी मात्रा में पैसा लगाया था।

माधबी बुच का जवाब और सफाई

माधबी बुच हिंडनबर्ग केस में लगे आरोपों को लेकर हमेशा से स्पष्ट रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों को “निराधार” और “चरित्र हनन” का प्रयास बताया था। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था, “हमारा जीवन और फाइनेंसेस एक खुली किताब है। हम सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने को तैयार हैं।”

अडाणी ग्रुप की प्रतिक्रिया

अडाणी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खंडन किया था। कंपनी ने कहा था कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। ग्रुप ने यह भी स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में गहन जांच के बाद हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था।

माधबी बुच का करियर और अनुभव

माधबी पुरी बुच ने अपना करियर 1989 में ICICI बैंक से शुरू किया था। उनके पास फाइनेंशियल सेक्टर में 30 साल का लंबा अनुभव है। वे फरवरी 2022 में SEBI की चेयरपर्सन बनीं और 28 फरवरी 2025 तक इस पद पर रहीं। उनकी जगह अब तुहिन कांत पांडे को SEBI का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।

इस फैसले का क्या मतलब है

माधबी बुच हिंडनबर्ग केस में लोकपाल का यह फैसला भारतीय पूंजी बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे SEBI की विश्वसनीयता बनी रहेगी और निवेशकों का भरोसा कायम रहेगा। यह फैसला यह भी दिखाता है कि हमारी न्यायिक प्रणाली निष्पक्ष है और बिना पुख्ता सबूतों के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है।

निष्कर्ष

माधबी बुच हिंडनबर्ग केस का अंत लोकपाल की क्लीनचिट के साथ हुआ है। यह मामला दिखाता है कि किसी भी आरोप की पूर्ण जांच होनी चाहिए। बिना ठोस सबूतों के लगाए गए आरोप न केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक होते हैं बल्कि पूरी संस्था की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाते हैं।