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नेशनल हेराल्ड केस: एक नजर में क्या है मामला?

नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 अप्रैल 2025 को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहली चार्जशीट दाखिल की। यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है।

आइए, इस मामले को विस्तार से समझते हैं।

ED की कार्रवाई: चार्जशीट में क्या है?

ED ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर एक और राहुल गांधी को आरोपी नंबर दो बताया गया है। इसके अलावा, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे भी इस चार्जशीट में शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल 2025 की तारीख तय की है और ED से केस डायरी मांगी है।

ED का आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए AJL की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया। 12 अप्रैल 2025 को ED ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने के लिए नोटिस जारी किया था।

कांग्रेस का जवाब: बदले की राजनीति का आरोप

कांग्रेस ने इस कार्रवाई को “बदले की राजनीति” करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, “नेशनल हेराल्ड केस में संपत्ति जब्त करना और चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की धमकी का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। सत्यमेव जयते।”

कांग्रेस ने देशभर में ED कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की है, ताकि इस कार्रवाई का विरोध दर्ज किया जा सके।

BJP की प्रतिक्रिया: भ्रष्टाचार का खामियाजा

दूसरी ओर, BJP ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, “जो लोग जनता की संपत्ति हड़पते हैं, उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड केस में ED की कार्रवाई से साफ है कि अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।”

BJP का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में “विक्टिम कार्ड” खेल रही है, जबकि तथ्य उनके खिलाफ हैं।

नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत: कहां से शुरू हुआ विवाद?

नेशनल हेराल्ड केस की जड़ें 2012 में जाती हैं, जब BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की। स्वामी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए AJL की 2000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख रुपये में हड़प लिया।

AJL वह कंपनी है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करती थी। स्वामी का दावा था कि यह सब दिल्ली के हेराल्ड हाउस जैसी महंगी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए किया गया।

2014 में ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। दिसंबर 2015 में दिल्ली की अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी।

संपत्ति जब्ती की कार्रवाई: क्या हुआ?

ED ने नवंबर 2023 में AJL की 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और 90.2 करोड़ रुपये के शेयरों को कुर्क किया था। 12 अप्रैल 2025 को ED ने इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की।

दिल्ली: हेराल्ड हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग
मुंबई: बांद्रा (ईस्ट) में AJL की बिल्डिंग
लखनऊ: विशेश्वर नाथ रोड पर संपत्ति

मुंबई में जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर किराएदार है, को ED ने नोटिस देकर किराया सीधे ED के खाते में जमा करने को कहा।

पहले भी हुई थी पूछताछ

नेशनल हेराल्ड केस में ED पहले भी सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है।

राहुल गांधी: जून 2022 में 5 दिनों तक 50 घंटे की पूछताछ।
सोनिया गांधी: जुलाई 2022 में 3 दिनों तक 12 घंटे की पूछताछ।

इस दौरान उनसे संपत्ति हस्तांतरण और यंग इंडियन की हिस्सेदारी को लेकर कई सवाल किए गए थे।

कानूनी स्थिति: अब क्या होगा?

राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल 2025 को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि चार्जशीट पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी। विशेष जज विशाल गोगने ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले की सुनवाई PMLA की धारा 44 और 45 के तहत होगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें मजबूती से रखेंगे।

सियासी घमासान: कांग्रेस vs BJP

नेशनल हेराल्ड केस ने एक बार फिर कांग्रेस और BJP के बीच सियासी जंग को हवा दे दी है। जहां कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, वहीं BJP इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का सबूत मान रही है।

इस बीच, कांग्रेस ने जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन की रणनीति बनाई है, ताकि वह इस मामले को राजनीतिक रूप से भुना सके।

निष्कर्ष: आगे की राह

नेशनल हेराल्ड केस न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम हो गया है। ED की चार्जशीट और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई ने कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बढ़ा दिया है। दूसरी ओर, BJP इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में है।

आने वाले दिन इस मामले में और क्या मोड़ लाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।

सारांश (Summary)

मामला: नेशनल हेराल्ड केस में ED ने सोनिया, राहुल, पित्रोदा और दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
आरोप: मनी लॉन्ड्रिंग और AJL की संपत्तियों पर अवैध कब्जा।
संपत्ति जब्ती: 661 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, नोटिस जारी।
कांग्रेस का रुख: इसे मोदी-शाह की बदले की राजनीति बताया।
BJP का जवाब: भ्रष्टाचारियों को सजा मिलेगी।
सुनवाई: 25 अप्रैल 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट में।

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