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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार को एक बड़ा तोहफा दिया है। RBI सरकार को डिविडेंड के रूप में रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपए देने जा रहा है। यह राशि पिछले साल के मुकाबले 28% अधिक है।

RBI का डिविडेंड क्या होता है

RBI सरकार को डिविडेंड वह राशि है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपनी कुल आय से खर्च काटने के बाद सरकार को देता है। यह प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24 के तहत होती है।

RBI कैसे कमाता है पैसा

RBI की आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं:

विदेशी मुद्रा भंडार से कमाई

RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर, यूरो और सोने में रखता है
इन्हें अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करके ब्याज कमाता है
वर्तमान में RBI के पास करीब 650 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है

सरकारी बॉन्ड्स से आय

RBI के पास लगभग 14 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड्स हैं
इन बॉन्ड्स पर औसतन 6-7% सालाना ब्याज मिलता है

बैंकों को ऋण देने से कमाई

RBI वाणिज्यिक बैंकों को रेपो रेट पर ऋण देता है
इस ऋण पर मिलने वाला ब्याज भी RBI की आय का हिस्सा है

इस साल RBI का मुनाफा क्यों बढ़ा

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, RBI सरकार को डिविडेंड बढ़ने के पीछे कई कारण हैं:

डॉलर की खरीद-बिक्री से फायदा

2024-25 में RBI ने बड़े पैमाने पर डॉलर की खरीद-बिक्री की
डॉलर की बिक्री 153 बिलियन से बढ़कर 399 बिलियन डॉलर हो गई

अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में वृद्धि

विदेशी निवेश पर बेहतर रिटर्न मिला
अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर अच्छा ब्याज मिला

सरकार इस पैसे का क्या करेगी

RBI सरकार को डिविडेंड मिलने से कई फायदे होंगे:

राजकोषीय घाटा कम करना

सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5% तक लाना है
RBI का डिविडेंड मिलने से यह 4.2% तक कम हो सकता है

कम उधार लेना

सरकार की आय बढ़ने से उधार लेने की जरूरत कम होगी
ब्याज का भुगतान भी कम करना पड़ेगा

कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार

PM-KISAN, गरीब कल्याण योजना जैसी स्कीमों को बढ़ावा मिलेगा
सब्सिडी की राशि बढ़ाई जा सकती है

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

सड़क, रेल, एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा
कैपिटल स्पेंडिंग में वृद्धि होगी

पिछले वर्षों से तुलना

2023-24 में RBI ने 2.10 लाख करोड़ रुपए दिए थे
2019-20 में बिमल जालान कमेटी के बाद 1.76 लाख करोड़ रुपए दिए थे
इससे पहले सालाना केवल 30-65 हजार करोड़ रुपए ही मिलते थे

RBI के खर्च कहाँ होते हैं

RBI सरकार को डिविडेंड देने से पहले अपने खर्च काटता है:

परिचालन खर्च

कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन
कार्यालयों का रखरखाव
साइबर सुरक्षा और तकनीकी खर्च

मुद्रा प्रबंधन

नोट छपाई और वितरण
पुराने नोटों को बदलना
होलोग्राम और सुरक्षा फीचर्स

जोखिम प्रबंधन फंड

आपातकाल के लिए रिजर्व रखना
विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचाव

अन्य देशों में स्थिति

दुनिया के अन्य देशों के केंद्रीय बैंक भी अपनी सरकारों को डिविडेंड देते हैं:

अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने 2021 में 109 बिलियन डॉलर दिए
ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड भी नियमित डिविडेंड देता है
जापान, कनाडा और अन्य देशों में भी यही प्रथा है

भविष्य की संभावनाएं

RBI सरकार को डिविडेंड का यह ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि:

विदेशी मुद्रा भंडार में और वृद्धि होगी
डिजिटल पेमेंट से RBI की आय बढ़ेगी
अंतर्राष्ट्रीय निवेश से बेहतर रिटर्न मिलेगा

निष्कर्ष

RBI सरकार को डिविडेंड के रूप में 2.69 लाख करोड़ रुपए देना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह राशि सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगी और विकास कार्यों में तेजी लाएगी।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अतिरिक्त आय का उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो। इससे न केवल राजकोषीय स्थिति सुधरेगी बल्कि आम जनता को भी फायदा होगा।