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वक्फ संशोधन बिल 2024: लोकसभा में हंगामा, ओवैसी ने फाड़ा बिल

नई दिल्ली, 2 अप्रैल 2025

लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया। उन्होंने इसे नया नाम दिया- यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (UMMED)। इसके बाद चर्चा शुरू हुई।

केंद्र की सहयोगी पार्टियों TDP, JDU और LJP ने बिल का समर्थन किया। हालांकि, विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया। उन्होंने कहा, “यह मुसलमानों को जलील करने की साजिश है।” फिर, ओवैसी सदन से बाहर चले गए।

गृह मंत्री का जवाब

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “बिल में गैर-इस्लामिक शामिल करने का प्रावधान नहीं है।” उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। शाह बोले, “वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है।” फिर, उन्होंने एक सवाल उठाया। “क्या धमकी दे रहे हो? यह संसद का कानून है, मानना पड़ेगा।”

रिजिजू का बयान

रिजिजू ने 58 मिनट तक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने 2014 में 123 प्रॉपर्टी वक्फ को दी थीं।” यह लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। उनका दावा था, “यह वोटों के लिए किया गया, पर वे हार गए।” इसके अलावा, रिजिजू ने एक बड़ी बात कही। “अगर यह बिल नहीं आता, तो संसद की इमारत पर भी दावा हो सकता था।” उन्होंने जोड़ा, “मोदी सरकार ने इसे रोका।”

भाजपा और विपक्ष की तकरार

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, “वक्फ के डर से लोग आजादी चाहते हैं।” दूसरी ओर, विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी बताया। ओवैसी ने इसे मुस्लिम अधिकारों पर हमला करार दिया। चर्चा के बाद वोटिंग होने वाली है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चेतावनी

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, “अगर बिल पास हुआ, तो आंदोलन करेंगे।” उन्होंने जोड़ा, “यह शांतिपूर्ण होगा।” इसलिए, देशभर में विरोध की तैयारी शुरू हो गई है।

बिल की खास बातें

वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने का दावा।
गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव।
संपत्ति दावों की जांच कलेक्टर करेंगे।
महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की बात।

निष्कर्ष

वक्फ संशोधन बिल 2024 पर लोकसभा में हंगामा जारी है। ओवैसी का विरोध चर्चा में है। सरकार इसे सुधार बता रही है। लेकिन, विपक्ष इसे अल्पसंख्यक विरोधी मानता है। अब वोटिंग से फैसला होगा। क्या यह बिल पास होगा? यह जल्द पता चलेगा।